महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला असून तो दि. २८.०४.२०१५ पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादित सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकान्यास प्रतिप्रकरण रु. ५०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.

महाराष्ट्र सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे राज्य:- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

• महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५
• लोकसेवा हक्क अधिनियम राजपत्र
• अधिसूचित केलेल्या सेवांची यादी

• शासन निर्णय डाऊनलोड करा

* शा. नि. क्र. संकीर्ण 2015 – प्र. क्र. 53 -समन्वय, दि. 24 नोव्हेंबर, 2015-सामाजिक न्याय
* शा.नि. क्र.संकीर्ण-2017प्र.क्र.144समन्वय दि. 23-08-2018
* शा.नि.क्र. संकीर्ण-2016प्र.क्र.68समन्वय दि 28-09-2016
* संकीर्ण-2016-प्र.क्र.68-समन्वय, दि.28.09.2016-सामाजिक न्याय
* संकीर्ण-2017-प्र.क्र-144-समन्वय, दि.23.08.2018-सामाजिक न्याय
* महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – २१ ऑगस्ट २०१४
* महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब – १८ नोव्हेंबर २०१४
* लोक सेवा हक्क मधील वगळलेल्या सेवा